अपाङ्गता भएकाहरुको माग संवोधनका लागि कार्यदल गठन गर्न मन्त्री चौधरीको निर्देशन

दिनेश कार्की

काठमाडौं । अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरुको हक अधिकारका लागि आवश्यक नीति, कार्यनीतिहरु तयार गरी उनिहरुको जायज माग संवोधन गर्न महिला बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्री भगबती चौधरीले कार्यदल गठन गर्न निर्देशन दिनुभएको छ ।
मंगलबार मन्त्रालयमा राष्ट्रिय अपाङ्ग महासंघ नेपालका प्रतिनिधिहरुसँगको भेटमा मन्त्री चौधरीले अपाङ्गता भएका व्यक्ति दीपक भण्डारीले उठान गरेका माग तथा अपाङ्गता भएका व्यक्तिको अधिकार सम्बन्धि ऐन २०७४ र नियमावली २०७७ मा भएका व्यवस्थाहरूको व्यबहारिक कार्यान्वयनको लागि कार्यदल गठन गर्न निर्देशन दिनुभएको हो ।
मन्त्री चौधरीले मन्त्रालयको अपाङ्गता अधिकार प्रवद्र्धन महाशाखाका सह–सचिबको संयोजकत्वमा विज्ञ समुहबाट एक जना र महासंघका प्रतिनिधि समेत रहने गरी तीन सदस्यीय कार्यदल गठनको निर्देशन दिनुभएको हो । ‘अपाङ्गता भएका व्यक्तिको अधिकारका लागि नियमावलीमा भएका व्यवस्थाहरु कार्यान्वयनमा कसरी अगाडी बढ्न सकिन्छ । सरोकारवाला र विज्ञहरु समेत रहनेगरी कार्यदल बनाउन निर्देशन दिन्छु ।’ मन्त्री चौधरीले महासंघका पदाधिकारीहरुलाई संवोधन गर्दै भन्नुभयो ।
आफ्नो मन्त्रालय मानव संवेदनशील विषयसँग सम्बन्धीत मन्त्रालय रहेकोले महिला, बालबालिका, ज्येष्ठ नागरिक, अपाङ्गता तथा लैङ्गिक यौनिक अल्पसंख्यक नागरिकको हक अधिकारका लागि काम गर्न प्रतिबद्ध रहेको बताउँदै मन्त्री चौधरीले जनसंख्याका आधारमा हेर्दा सबैभन्दा धेरै काम गर्नुपर्ने चुनौति रहेको जिकीर गर्नुभयो । मन्त्री चौधरीले व्यक्तिगत सहयोगी, दोभाषे, सहायक सामग्री उपलब्धताका विषयमा राखिएका मागहरुका सवालमा मन्त्रालय सकारात्मक रहेको बताउँदै बजेटको सिमितता, अन्तराष्ट्रिय अध्यासहरुलाई समेत हेरेर संवोधन गर्ने गरी अगाडी बढ्न पनि निर्देशन दिनुभयो ।
अपाङ्गता भएका व्यक्तिको अधिकारसम्बन्धी नियमावली २०७७’ को परिच्छेद ३ को नियम ८ को उपनियम १ मा अपाङ्गताको प्रकृति र अवस्था बमोजिम अपाङ्गता भएकालाई आवश्यक पर्ने सहायक सामग्री सरकारले निःशुल्क उपलब्ध गराउने र उपनियम २ मा स्थानीय तहबाट सहज र सरल तरिकाले सहायक सामग्री उपलब्ध गराउन व्यवस्था मिलाउने उल्लेख छ ।
सोही परिच्छेदको नियम ९ मा पूर्ण अशक्त र अति अशक्त अपाङ्गता भएका व्यक्तिलाई उनीहरूको आवश्यकता अनुसार सरकारले सामुदायिक सहायता सेवा निःशुल्क रूपमा उपलब्ध गराउने व्यवस्था छ । सो दफाको उपनियम (१) को (क) मा उनीहरूको आधारभूत आवश्यकता अनुसारका व्यक्तिगत सहयोगी सेवा र (ख) मा दैनिक हेरचाह तथा स्याहार–सेवा स्थानीय तहमार्फत उपलब्ध गराउने उल्लेख छ ।
सरकारले पूर्ण अपांगता भएका (क वर्ग अर्थात् रातो रंगको अपाङ्गता परिचय पत्र प्राप्त) लाई ३ हजार ९ सय ९० रुपैयाँ र अति अशक्त अपाङ्गता भएका (ख वर्ग अर्थात् नीलो रंगको अपांगता परिचयपत्र प्राप्त) लाई २ हजार १ सय २८ रुपैयाँका दरले मासिक भत्ता उपलब्ध गराउँदै आएको छ ।

उता गण्डकी प्रदेश तनहुँ जिल्ला, म्याग्दे गाउँपालिका निबासी पूर्ण अशक्त अपाङ्गता भएका व्यक्ति श्री दिपकप्रसाद भण्डारी यहि चैत्र ६ गते,२०८० देखि रत्नपार्क काठमाण्डौ स्थित शान्तिबाटिकामा अनिश्चित धर्ना बस्नुभएका प्रती स्वाबलम्बन जीवनपद्धति केन्द्र ललितपुरको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ । राज्यबाट कानुनमा व्यवस्था भए बमोजिमको व्यक्तिगत सहयोगी सेवा र उपयुक्त सहायक सामाग्री निःशुल्क रूपमा उपलब्ध गराउनु पर्ने माग राख्दै मिति २०८० चैत ०६ गते देखि रत्नपार्क स्थित शान्तिबाटिकाको फुटपाथमा अनिश्चितकालिन धर्नामा बस्दै आउनुभएको छ । अपाङ्गता भएका ब्यक्तिको अधिकार सम्बन्धी ऐन,२०७४ र त्यसलाई कार्यान्वयन गर्न बनेको नियमावली २०७७ ब्यबहारमा लागू गर्न र नागरिकलाई कानुनमा उल्लेख भए बमोजिमको अधिकार सुनिश्चित गर्नु सरकारको जिम्मेवारी हो ।
विभिन्न प्रकारका पुर्ण अशक्त र अति अशक्त अपाङ्गता ब्यक्तिहरुले आफुले चाहेको समुदायमा आफुले रोजेको ब्यक्तिगत सहयोगी संग स्वतन्त्र,स्वाबलम्बी र स्वाभिमानका साथ मर्यादित जीवन यापन गर्न पाउने अधिकार स्थापित गराउन २०६३ देखि नै हामीले नेपाल सरकार संग अधिबाचन शुरु गरेको स्मरण गराउन चाहन्छौ।फलस्वरुप २०६९÷०७० मा ब्यक्तिगत सहयोगी सेवा निर्देशिका निर्माण गर्न बजेट बिनियोजन गरि उक्त निर्देशिका बनाइ महिला बालाबालिका तथा जेष्ठ नागरिक मन्त्रालयमा २०७१ मै हस्तान्तरण गरेका थियौं।

पक्षराष्ट्र भई नेपालले संसदबाट सन् २००९ डिसेम्बर २७ मा सर्बसम्मत अनुमोदन गरेको अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको अधिकार सम्बन्धी महासन्धी २००६ को धारा १९ र २०,को आधारमा बनेको अपाङ्गता भएका व्यक्तिको अधिकार सम्बन्धी ऐन, २०७४ को दफा ९ र १८ एवं नियमावली २०७७ को नियम ९ मा व्यवस्था भएका प्राबधानहरू लागू गरियोस भनी दिपक भण्डारीले उठाउनु भएका मागहरुप्रति हाम्रो संस्था ऐक्यबद्धता जाहेर गर्दछ ।संविधान प्रदत्त मौलिक हक अन्तर्गत कानून त;ब्यवस्था भएको अवस्थामा राज्यले कार्यान्वयन गर्नुपर्ने प्रमुख दायित्त्वबाट पन्छिएको र सम्बन्धित निकायको ध्यानाकर्षण गराउन धर्ना एबं आन्दोलन गर्नुपर्ने कुनै पनि लोककल्यणकारी राज्यको लागि शोभनिय बिषय हो भन्ने लाग्दैन। तसर्थ, सरकारले शान्तिपुर्ण यश आन्दोलन्लाई नजराअन्दाज गरि बेवास्था गरे ठूलो मूल्य चुकाउनु पर्ने छ भन्ने समेत जानकारी गराउंदछौ।
साथै उक्त मागहरू पुरा गराउनका लागि मानव अधिकारबादी संघसंस्था,अपाङ्गता सम्बन्धी काम गर्ने सम्पूर्ण संस्थाहरु, सामाजिक अभियन्ताहरु,अपाङ्गता भएका ब्यक्तिका परिवारजन,राष्ट्रसेवक कर्मचारीहरु, जनप्रतिनिधिहरु, राजनीतिक दलहरु, अधिकारकर्मीहरु, अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरू, नागरिक समाज,पत्रकारहरु, बुद्धिजिवीहरु लगायत सबैमा सहयोगका लागि हार्दिक अपिल गर्दछौ ।