फाल्गुन २५, २०७९
काठमाडौँ — पञ्चायतविरोधी गतिविधिदेखि निरन्तर ६ दशकसम्म सक्रिय राजनीति गरेका नेपाली कांग्रेसका वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल राष्ट्रपति बनेका छन् । समकालीन पाका नेतामध्येका पौडेल २०४८ सालदेखि संसदीय राजनीतिमा क्रियाशील छन् । यसबीचमा उनले पार्टी र देशको प्रमुख कार्यकारी नेतृत्वमा पुग्न निरन्तर संघर्ष गरे । तर, दुवैतर्फ कार्यकारी प्रमुख बन्ने मौका भने पाएनन् ।
पछिल्लो पटक संसदीय व्यवस्था, संविधान र लोकतन्त्रको पक्षमा बलियो अडान देखाएका पौडेललाई नयाँ राजनीतिक समीकरणले गणतान्त्रिक नेपालको तेस्रो राष्ट्रपति बन्ने बाटो तय गरेको हो । संसद्मा कुनै पनि दलको बहुमत नरहेको अवस्थामा अढाई महिनाअघि सत्ता राजनीतिबाट किनारामा परेको पहिलो दल कांग्रेस राष्ट्रपति चयनकै सन्दर्भमा गत मंसिरमा भएको चुनावी गठबन्धन फर्काउन सफल भयो । त्यही गठबन्धनको साझा उम्मेदवारको रुपमा कांग्रेसले पौडेललाई राष्ट्रपतिमा निर्वाचित गरेको हो ।
कांग्रेसभित्र समन्वयकारी र मध्यमार्गी भूमिकामा अब्बल ठहरिएका पौडेलले पछिल्लो दशकमा फरक नीतिगत तथा वैचारिक चिन्तनको अभ्यास र नेतृत्व गरे । कांग्रेसका संस्थापक विश्वेश्वरप्रसाद कोइराला र गणेशमान सिंहसहित नेताहरूको समेत राजनीतिक सामीप्यता पाएका पौडेलले कोइराला र सिंहसहित कृष्णप्रसाद भट्टराई र गिरिजाप्रसाद कोइरालाहरूकाबीचमा विवाद र मनमुटाव हुँदा खेलेको मध्यमार्गी भूमिकाको अहिले पनि चर्चा हुने गरेको छ ।
०५१ मै सभामुख बनेका पौडेल ०५६ मा उपप्रधानमन्त्रीसमेत भए । त्यसयता उनले निरन्तर पार्टी र देशको प्रमुख कार्यकारी पदमा पुग्ने चाह देखाए । तर, उनले न त पार्टीमा सभापति बन्ने मौका पाए, न त प्रधानमन्त्री ।
०६४ मा संविधानसभाको निर्वाचनपछि नेकपा माओवादी केन्द्र पहिलो दल बन्यो, कांग्रेस दोस्रो । पार्टीको सरकार बन्न नसक्ने अवस्थामा संसदीय दलको नेता बनेर प्रधानमन्त्रीको उम्मेदवार बन्न पाएका पौडेलले प्रधानमन्त्री बन्न १७ पटकसम्म प्रतिस्पर्धा गरे, तर विजय हासिल गर्न सकेनन् ।
०६७ साउनबाट सुरु भएको प्रधानमन्त्रीको चुनावमा कांग्रेसबाट पौडेल, माओवादीबाट पुष्पकमल दाहाल र एमालेबाट झलनाथ खनालले संसदमा उम्मेदवारी दिएका थिए । तर, संवैधानिक प्रावधानअनुसारको मतसंख्या तीनै जनाले हासिल गर्न नसकेपछि सात पटकसम्म तीन जनाबीचमै प्रतिस्पर्धा चल्यो । आठौं प्रतिस्पर्धापछि दाहालले मैदान छाडे । तर, पौडेलले १७ पटकसम्म प्रतिस्पर्धा गरिरहे । पछि निर्वाचन निर्वाचनसम्बन्धी नियमावली नै परिवर्तन गरियो । अर्को चरणमा झलनाथले बाजी मारे, पौडेल विपक्षी दलको नेता बनेर रहे ।
तत्कालीन सभापति सुशील कोइरालाको अचानक निधन भएपछि १३ औँ महाधिवेशनको सम्मुखमा २०७२ मा पार्टीको कार्यवाहक सभापति बनेका पौडेलले पार्टी सभापति बन्न प्रतिस्पर्धा गरे, तर शेरबहादुर देउवासँग पराजित भए ।
त्यसयता देउवासँग अन्तरसंघर्ष गरेका उनी १४ औँ महाधिवेशनबाट पार्टी सभापति बन्ने आशामा थिए । तर, आफ्नै नेतृत्वको गुटमा सन्तुलन मिलाउन नसक्दा उनी चुनावी मैदानमै रहेनन् । उनले मतदानसमेत गरेनन् । ५ वर्षसम्म पार्टीमा देउवाविरुद्ध वैकल्पिक धारको नेतृत्व गरेका पौडेलले महाधिवेशनको मुखमा मैदान छोडेपछि देउवालाई सहयोग पुग्यो । त्यहीबेला देउवाले पौडेललाई उनकै निवासमा पुगेर ‘स्वास्थ्य राम्रो राख्न’ भन्दै राजनीतिक आश्वासन दिएर फर्किएका थिए ।
महाधिवेशनमा पौडेलको मौनताले देउवालाई सभापतिमा दोहोरिन बल पुग्यो । पौडेलले महाधिवेशनपछि पनि देउवाको साथ छोडेनन् । गठबन्धन सरकार चलाउनेदेखि चुनावी गठबन्धनसम्म देउवा–पौडेलको सहकार्य कायम रह्यो । चुनावपछि संसदीय दलको निर्वाचनमा राष्ट्रपति बनाउने वचन पाएपछि पौडेल देउवाको प्रस्तावक नै बसे । १० पुसमा कांग्रेस र माओवादीको गठबन्धन भत्केपछि सभापति देउवाले प्रधानमन्त्रीमा पुष्पकमल दाहाललाई मत दिने निर्णय पार्टीबाट गराए । त्यो बेला केही नेताहरु कांग्रेस विपक्षीमा बस्नुपर्ने अडानमा थिए । तर देउवाले लिएको अडानमा पौडेलले साथ दिए । प्रधानमन्त्रीमा दिएको त्यही विश्वासको मतको बलमा पुस १० मा बनेको एमाले र माओवादीको गठबन्धन भत्कियो‚ जसको लाभ पौडेललाई पुग्यो ।
वि.स. २००१ साल असोज २९ गते बुवा दुर्गाप्रसाद र आमा ऋषिमायाको कोखबाट तनहुँको व्यासमा जन्मिएका पौडेल विद्यार्थी उमेरदेखि नै राजनीतिमा सक्रिय भए । ०१६ सालमा हिमालयन छात्र संघको सदस्य बनेका उनी तत्कालीन राजा महेन्द्रले संसद् भंग गरी पञ्चायती शासन सुरू गरेपछि आन्दोलनमा होमिएका थिए ।
०१८ सालमा भरतपुर कब्जा गर्ने कांग्रेसको सशस्त्र संघर्षमा संलग्न भएको आरोपमा गिरफ्तार भएका उनलाई प्रहरीले एक महिना हिरासतमा राखेको थियो । त्यसपछि पञ्चायत विरोधी गतिविधिमा संलग्न भएको भन्दै पटक–पटक गरी उनले युवा जीवनको १५ वर्षभन्दा बढी समय जेलमा बिताएका छन् ।
०२७ सालमा नेपाल विद्यार्थी संघ स्थापना हुँदा संस्थापकमध्ये रहेका पौडेल केन्द्रीय सदस्य थिए । उनी नेविसंघको केन्द्रीय समितिमा अध्यक्ष भने भएनन् ।
विद्यार्थी राजनीति छाडेर ०३४ सालमा मातृ पार्टी कांग्रेसको सक्रिय राजनीति थालेका पौडेल ०३६ सालमा तनहुँ कांग्रेसको उपसभापति भएर पञ्चायत विरोधी आन्दोलनको नेतृत्व गरे । जिल्लामा समेत पार्टीको सभापति बन्ने अवसर नपाएका उनी ०४३ मा केन्द्रीय सदस्य भए । त्यहीबेला उनलाई पार्टीले केन्द्रीय प्रचार प्रसार प्रमुखको जिम्मेवारी दिएको थियो ।
प्रस्ट वक्ता र युवामाझ लोकप्रिय उनी त्यसपछि निरन्तर कांग्रेसको केन्द्रीय राजनीतिमा छाए । ०४८ को संसदीय निर्वाचनमा उनले तनहुँ-१ बाट चुनाव जिते । पार्टीमा राम्रो पकड भएका उनी पहिलो पटक नै मन्त्री भए । पहिलो पटक स्थानीय विकासमन्त्री भएका पौडेलले पछि कृषि मन्त्रालयको पनि जिम्मेवारी पाए ।
०५१ को निर्वाचनमा उनी फेरि तनहुँबाटै निर्वाचित भए । यसपटक भने पौडेलले प्रतिनिधिसभाको सभामुख रोजे । त्रिशंकु संसद्मा सभामुख हुँदा पौडेलको भूमिका विपक्षीहरूको नजरमा त प्रशंसनीय छैन, तर पौडेलले भने देशलाई संकटबाट निकास दिन उपयुक्त भूमिका निभाएको दाबी गर्छन् । ०५६ मा चुनाव जितेका पौडेल यसपटक भने कृष्णप्रसाद भट्टराई नेतृत्वको सरकारमा उपप्रधानमन्त्रीसहित सञ्चारमन्त्री भए, पछि फेरि कांग्रेसकै नेतृत्वमा बनेको सरकारमा उनी गृहमन्त्री थिए ।
०६२/०६३ को आन्दोलनपछि शान्ति समितिको संयोजक भएर काम गरेका पौडेल शान्तिमन्त्री समेत भए । ०६४ को संविधानसभामा फेरि तनहुँबाटै निर्वाचित भएका उनी संसदीय दलको नेता चुनिए । पार्टीमा शीर्ष नेतृत्वमा पुगेका पौडेलले यसबीचमा राष्ट्रिय राजनीतिमा थप जिम्मेवार र निर्णायक भूमिकामा रहे । ०७० मा चुनाव जितेका पौडेलको संविधान निर्माणमा समेत महत्त्वपूर्ण भूमिका रहेको थियो ।
पौडेलका समकालीन नेता पुरुषोत्तम बस्नेत राष्ट्राध्यक्षकारुपमा पौडेलसँग आशावादी हुनसक्नुपर्ने बताउँछन् । ‘रामचन्द्रजीले लामो संघर्षपछि राष्ट्राध्यक्षजस्तो भूमिकामा पुग्नुभएको छ । उहाँ जीवनभर संघर्ष गरेर आएको नेता हो । यो व्यवस्थाका लागि, लोकतन्त्रका लागि उहाँको भूमिका हुन्छ भन्ने लाग्छ,’ बस्नेतले भने । उनले पौडेल स्वच्छ छविको नेता भएको भन्दै प्रशंसा गरे । ‘मैले चिन्दादेखि नै उहाँ प्रजातान्त्रिक आन्दोलनमा प्रतिबद्ध हुनुहुन्थ्यो । उहाँसँगै मन्त्री भएका नेताहरू भ्रष्टाचारमा मुछिए, जेल भोगे । तर, उहाँले भ्रष्टाचार गरेको आरोप कसैले लगाउन सकेन,’ बस्नेतले थपे ।
द्वन्द्वरत माओवादीलाई मूलप्रवाहको राजनीतिमा ल्याउने ऐतिहासिक वार्ता र सहमतिका काममा अग्रणी भूमिका निर्वाह गरेका पौडेल विस्तृत शान्ति सम्झौताका मस्यौदाकार नै हुन् । जसकारण पनि अहिले बहसमा रहेको संक्रमणकालीन न्यायदेखि संविधानको कार्यान्वयनसम्ममा पौडेलको विशेष झुकाव हुने उनीनिकट नेताहरूको दाबी छ ।
‘हामीले विगतमा राष्ट्रपतिबाट जस्तो भोग्यौँ, रामचन्द्र दाइबाट त्यस्तो हुँदैन भन्ने विश्वास लाग्छ,’ कांग्रेस नेता गुरूराज घिमिरे भन्छन्, ‘नेपाली राजनीतिमा उहाँको लामो योगदान छ, पार्टीभित्र सधैँ अन्तरसंघर्ष गरिरहने उहाँका लागि यो सुखद् राजनीतिक अवतरण पनि हो ।’
उनले पौडेलले सधैँ प्रमुख कार्यकारी बन्ने चाह देखाए पनि उनी संवैधानिक भूमिकामै बढी योग्य रहेको बताए । ‘सबै व्यक्ति मुलुकको कार्यकारी प्रमुख हुनसक्दैन, सबै कार्यकर्ता पार्टीको कार्यकारी प्रमुख बन्नुपर्छ भन्ने हुँदैन,’ घिमिरे भन्छन्, ‘रामचन्द्र दाइको स्वभावगत हिसाबले हेर्ने हो भने उहाँ कार्यकारी प्रमुखभन्दा पनि यस्तै भूमिकामा बढी उपयुक्त हो ।’