राजतन्त्र र संघीयता: जनमतसङ्ग्रहमार्फत समाधानको सम्भावना

नेपालले २४० वर्ष लामो राजतन्त्रको इतिहासलाई २०६५ सालमा समाप्त गर्दै संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको यात्रा सुरु गर्‍यो। राजा, राणा वा अन्य राजवंशीय शासकहरूले लामो समयसम्म शासन गरेका भए तापनि, जनताको आकांक्षा सधैं स्वतन्त्रता र प्रतिनिधिसभा भएको समाजतर्फ रह्यो। नयाँ संविधान २०७२ सालमा पारित भएपछि मुलुकले संघीय शासन प्रणाली, धर्मनिरपेक्षता, गणतन्त्र, र मानवअधिकारको मान्यता अपनायो। यस संविधानले नेपाललाई विश्वभरको लोकतान्त्रिक मुलुकहरूसँग बराबरीको रूपमा प्रस्तुत गर्‍यो।

तर संविधान कार्यान्वयनसँगै राजनीतिक चुनौतीहरू पनि देखा परे। राजतन्त्रको अन्त्य र संघीय प्रणालीको कार्यान्वयन भएको दिनदेखि नै यसको विरुद्ध आवाज उठ्न थाले। विशेषगरी संघीयताको औचित्य, प्रदेशहरूको संख्या, अधिकार–दायित्वको विभाजन, र राजतन्त्रको पुनर्स्थापनाको माग निरन्तर उठाइरहँदा, राजनीतिक अस्थिरता र विवाद उत्पन्न भयो।

संघीयता कार्यान्वयनपछि मुलुकमा ७ वटा प्रदेश बने, जसको उद्देश्य स्थानीय शासनलाई सुदृढ बनाउने, जनता सहभागिता बढाउने, र क्षेत्रीय विकास सुनिश्चित गर्नु थियो। तर हक–अधिकारको अस्पष्टता, केन्द्र–प्रदेशबीचको दोहोरो प्रशासनिक प्रक्रिया, र बजेट व्यवस्थापनका चुनौतीहरूले असन्तुष्टि बढाए। उदाहरणका लागि, स्वास्थ्य, शिक्षा, र पूर्वाधार क्षेत्रमा प्रदेश र संघीय सरकारबीच जिम्मेवारी निणर्य स्पष्ट नभएपछि सेवा वितरण प्रभावित भएको पाइन्छ। यसले संघीयता प्रणालीप्रति जनमानसमा शंका उत्पन्न गरेको छ।

यसैबीच, राजतन्त्र समर्थक समूहहरूले “देश अस्थिर भयो, सांस्कृतिक पहिचान कमजोर बनाइयो, धर्मनिरपेक्षताले परम्परागत मूल्यहरूमाथि प्रहार गर्‍यो” भन्ने धारणा राख्दै पुनः राजसंस्थाको पक्षमा आवाज उठाइरहेका छन्। २०६५–२०७२ सम्मका आन्दोलनहरू, स्थानीय स्तरका प्रदर्शन र सामाजिक सञ्जालमार्फत यी मागहरू फैलिरहेका छन्।

हालैको जेन-जि आन्दोलनले पनि संघीयता र वर्तमान शासन प्रणालीमाथि गहिरो प्रश्न उठाएको छ। युवा पुस्ताले पारदर्शिता, जवाफदेहिता, र राष्ट्रिय एकताको पक्षमा आफ्ना विचार राख्दै आएको छ। यसले देखाउँछ कि वर्तमान प्रणालीप्रति जनता बीच विचारहरू बिभाजित छन र दीर्घकालीन स्थायित्वका लागि सर्वसम्मत उपाय आबश्यक छ।

विशेषज्ञहरूका अनुसार, अहिले नेपालको राजनीतिक अस्थिरताको मुख्य कारण मध्यवर्ती निर्णय प्रक्रियाको कमजोरी र निरन्तर सरकार परिवर्तन हो। संविधान अनुसार मध्यावधि निर्वाचन गरिए पनि, यदि राजनीतिक दलहरूमा सहमति छैन भने यो समाधान पर्याप्त हुँदैन। यसै कारण, जनमतसङ्ग्रहको विकल्प गम्भीर रूपमा विचार गर्नुपर्ने अवस्था आएको छ।

जनमतसङ्ग्रह लोकतन्त्रको सर्वोच्च रूप हो। यसले जनता प्रत्यक्ष रूपमा राष्ट्रिय निर्णयमा सहभागी हुन्छन्। यसले स्पष्ट रूपमा जनभावना मापन गर्न मद्दत गर्छ—के जनता संघीयता कायम राख्न चाहन्छन्, के राजतन्त्र पुनर्स्थापना चाहन्छन्, वा वर्तमान शासन प्रणालीमा सुधार आवश्यक छ।

तर जनमतसङ्ग्रह सजिलो प्रक्रिया होइन। यसका लागि राजनीतिक सहमति, व्यापक जनजागरण, र संविधानको स्पष्ट मार्गनिर्देशन आवश्यक छ। गलत प्रचार, जातीय विभाजन, र बाह्य प्रभावले यसलाई प्रभावित गर्न सक्ने सम्भावना रहन्छ। त्यसैले संवेदनशील विषयमा जनमतसङ्ग्रह गर्दा पूर्ण निष्पक्षता, पारदर्शिता, र वैज्ञानिक दृष्टिकोण अपनाउनुपर्छ।

नेपालमा यस्तो प्रक्रिया सफल भएमा यसले केवल राजनीतिक स्थायित्व मात्र नभई राष्ट्रिय एकताको सुदृढीकरण पनि सुनिश्चित गर्न सक्छ। उदाहरणका लागि, केही युरोपेली मुलुकमा संघीयता र संवैधानिक सुधार जनमतसङ्ग्रहमार्फत सम्पन्न भएका छन्, जसले स्थायित्व, सार्वजनिक समर्थन, र दीर्घकालीन विकास सुनिश्चित गरेको छ।

यसका साथै, जनमतसङ्ग्रहले जनता बीचको विश्वास पुनःस्थापित गर्ने क्षमता राख्दछ। धेरै नेपाली नागरिकले वर्तमान राजनीतिक नेतृत्वमा विश्वास गुमाएका छन्। यदि उनीहरूलाई प्रत्यक्ष निर्णयमा सहभागी गराइन्छ भने, लोकतन्त्रप्रति उनीहरूको विश्वास बढ्नेछ।
निष्कर्ष :
नेपालको वर्तमान राजनीतिक अवस्था हेर्दा, जनताको असन्तोष र मागलाई बेवास्ता गर्न सकिँदैन। संघीयता र राजतन्त्रबारे उठेका प्रश्नहरूको दीर्घकालीन समाधानका लागि अब जनमतसङ्ग्रहको विकल्प गम्भीर रूपमा विचारयोग्य बनेको छ। लोकतन्त्रको अन्तिम निर्णायक शक्ति जनता नै हुन्, र उनीहरूको प्रत्यक्ष सहभागिताले मुलुकलाई स्थायित्व, सहमति, र राष्ट्रिय एकताको नयाँ दिशा प्रदान गर्न सक्छ।