अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरुले आफैले बनाए ¥यामप

सु.प.अपाङ्ग महासघको नेतृत्वमा सुदुर पश्चिमका ७० हजार अपांगता भएका व्यक्तिहरुको आनदोलन गरेका छन् । सरकारले हामिलाई हेर्ने दृष्टिकोण अझै सुध्रियको छैन । हामिलाई सरकारले दोस्रो दर्जाको नागरिक सरह हेर्दै आयको बताएका छन् । हाम्रा अधिकार कागजमै सिमित भय । तसर्थ हामी बाध्य भएर रोडमा आउनु परेको हो बताएका छन् । यो हाम्रो रहर होईन बाध्यता हो । यसलाई सबैले स्विकार गरौ । नत्र भने हामी भविष्यमा पश्चाताउने छौ । अहिले सम्म त हामिले अनुरोध मात्र गरेको छौं । आज मुख्यमन्त्री कार्यालय देखि प्रदेश सभा भवन सम्म जुलुस समेत गरेको छन् भने प्रदेश सभा अगाडि कोण सभा गरेका छन् । प्रदेशका सरकारि कार्यालय, चौतारा, शौचालय समेत तोडफोड गरेका छन् । उनीहरुले यहाँ आपाङ्ग मैत्री बाटो नभएको भन्दै तोड फोड गरेको हुन । डिभोटि होटेल देखि हसनपुर पिपल चौतारा सम्मको गाईडिङ बल्कमा भयको अवरोध हटानउने र पार्क मोडमा रिले अनसन समेते सुरु गरेको छन् । सुदुरपश्चिम सरकारले भर्खरै निर्माण गरेको पार्कमा ह्लचियर हिड््ने ¥यामप नभएको भन्दै उनीहरुले आफैले ¥यामप समेत निर्माण गरेका छन् ।
सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले ल्याएको आर्थिक वर्ष २०८०–८१ को विकास कार्यक्रम (रातो किताव)लाई राष्ट्रिय अपाङ महासंघले कालो कितावका रुपमा व्याख्या गरेको छ । अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरुको अधिकारसंग सम्बन्धित सवाललाई रातो कितावले सम्बोधन गर्न नसकेको भन्दै मंगलबार पत्रकार सम्मेलन गरेर कालो कितावका रुपमा ब्याख्य गरेको हो । अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरुको डिजिटल प्रोफाइल बनाउनुपर्ने, सर्वाङ्गिण महासंघको प्रदेश भवन नभएकाले भवनका लागि बजेट विनियोजन गर्नुपर्ने, अपाङ्गता अध्ययन, अनुसन्धान र सेवा विश्लेषण गर्न प्रदेश स्तरिय सर्वेक्षण आयोग निर्माण गर्नुपर्ने, प्रदेश भित्रका अशक्त पूर्ण अशक्त, बहिरा, दृष्टिविहिन, अटिज्म र मनोसामाजिक अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरुका लागि पारिश्रमिक सहितको दोभासे र व्यक्तिगत सहयोगको व्यवस्था गर्नुपर्ने लगायतका २१ बुँदे माग राख्दै उनीहरुले रातो कितावप्रति विरोध कार्यक्रम अघि बढाएको महासंघका सचिव नन्दराज भट्टले बताए । उनीहरुले आन्दोलनलाई सफल पार्न भीमबहादुर शाहको संयोजकत्वमा अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरुका विभिन्न संगठनका पदाधिकारी सदस्य रहने गरि अपाङ्गता अधिकार संघर्ष समिति गठन गरिएको छ । सो समितिले विरोध कार्यक्रम स्वरुप मंगलबार प्रदेश सभामा पत्रकार सम्मेलन गर्नुका साथै बजेट पुनरावलोकन र माग सम्बोधनका लागि प्रदेश सरकार र प्रदेश सभालाई अल्टिमेटम दिने कार्यक्रम अघि बढाएका छन् । यति गर्दा समेत सरकारले हाम्रो माग सम्बोधन नगरे १५ गतेदेखि अनिश्चितकालिन आमरण अनसनसहित तालाबन्दी गरिने छ ।