Online News

कर्मचारीलाई तलबभत्ता नै दिन नसक्ने अवस्थामा छैनौं : अर्थमन्त्री

60

सुमित्रा धिमाल

काठमाडौँ,   अर्थमन्त्री प्रकाशशरण महतले राष्ट्र सेवक कर्मचारीलाई तलबभत्ता नै दिन नसक्ने अवस्था नरहेको बताएका छन् । कान्तिपुर मिडिया ग्रुपद्वारा आयोजित इकोनोमिक समिटमा बोल्दै महतले भने ‘साधारण खर्चको अहिलेको स्थिति हेर्दा तलबभत्ता नै दिन नसक्ने अवस्था होइन । सबैले तलबभत्ता पाउँछन् । यस्तै सामाजिक सुरक्षा भत्ता घटाउन थाल्यो भनेर प्रचार भएको छ त्यो होइन ।’साधारण खर्चभित्र पनि गाडी, फर्निचर मसलन्द लगायतका खर्च घटाउनेतर्फ लागिएको उनले बताए । अर्थतन्त्रमा केही चुनाैतीहरू रहेकोमा आफू जानकार रहेको उनले बताए । चालु आर्थिक वर्षका लागि लक्ष्यअनुसार राजस्व प्राप्ती हुने सम्भावना नरहेको महतले स्वीकार गरेका छन् । पछिल्ला महिना राजस्व उठाउने दरमा प्रगति हुने भए पनि लक्ष्य हासिल हुन नसक्ने उनको भनाइ छ ।

वाहृय क्षेत्रको समस्या समाधानका लागि आयातमा प्रतिबन्ध लगाउँदा पनि राजस्व घटेको महतले बताए । ‘राजस्वको ठूलो भार भन्सारबाट प्राप्त हुने हो’, उनले भने ‘बर्सेनि पुँजीगत खर्च साधारणभन्दा कम हुँदै गएको छ, यो पनि चिन्ताको विषय हो । अर्कोतर्फ जति पुँजीगत खर्च छुट्याएका थियौं, त्यो पनि खर्च नहुँदा अर्थतन्त्रमा शिथिलता देखियो ।’

विगतमा जग्गाको कित्ताकाट रोकिँदा पुँजी चलायमान हुन नसकेको, सेयर बजार घटेको लगायत कारणले पनि अर्थतन्त्रमा शिथिलता थपिएको उनको भनाइ छ । सम्पूर्ण राज्यसंयन्त्र अर्थतन्त्रका समस्या समाधानमा लाग्नुपर्नेमा उनले जोड दिए । ‘राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीतिमा केही संकुचन गरेको छ, त्यसलाई अलि फराकिलो बनाउनुपर्यो’ उनले भने ‘जसले ब्याजदर पनि तल आउँछ ।’

विकास आयोजनाको माग आएजति रातो बुकमा राख्ने प्रवृत्ति हटाउनुपर्ने उनले बताए । ‘जति स्रोत साधनले योजना भ्याउँछ, ती मात्रै पूर्ण रुपमा कार्यान्वयन गरेर जानेगरी समेट्छौं’ महतले भने । अहिले ४ खर्ब रुपैयाँ बराबर रकम भौतिक मन्त्रालयले खर्च सुनिश्चिता मागेको उनले बताए ।

पुँजीगत खर्च नबढ्नुमा पूर्व तयारी विना गरिने ठेक्का मुख्य कारण रहेको अर्थमन्त्री महतको भनाइ छ । ‘साइट क्लियरेन्स भएको हुँदैन, वनको समस्या टुंगिएको हुँदैन, विद्युत्, टेलिफोनको पोल हटाइएको हुँदैन’ , उनले भने, ‘तर ठेक्का लागिसकेको हुन्छ, जसले गर्दा त्यस्ता ठेक्कामा लागत बढिरहेको छ, समय बढिरहेको छ, तर नियमित काम हुन नसक्दा पुँजीगत खर्च बढ्न सकेको छैन ।’

Comments are closed.