‘कर्णालीमा आउने स्रोत, साधन सीमित मान्छेहरूको हातमा छ’

सुर्खेत । नेकपा (एमाले)ले थालेको दुई महिने ‘मिसन ग्रासरुट’ अभियान सम्पन्न भएको छ । एमालेका नेताहरूले यो अभियानले नेपालमा एक खालको तरङ्ग पैदा गरेको दाबी गरेका छन् भने आगामी २०८४ सालमा हुने निर्वाचनमा एमालेले बहुमत ल्याउने र देशलाई स्थायित्व दिने उनीहरुको भनाइ छ । विशेषगरी सधैँ उपेक्षामा पर्दै आएको कर्णालीलाई यो पटक एमाले केन्द्रले प्राथमिकताका साथ राखेको थियो । एमालेका राष्ट्रिय नेताहरू अभियानका क्रममा निरन्तर कर्णालीमा आउने–जाने गरिरहेका थिए । ‘मिसन ग्रासरुट’ अभियानको कर्णाली संयोजकसमेत रहेका एमाले सचिव योगेश भट्टराई यो अभियानले केही हदसम्म एमालेलाई जवान पार्टी बनाएको दाबी गर्छन् । साथै उनले अभियान प्रभावकारी बनेको र पार्टीभित्रका अन्तर्विरोध पनि केही हदसम्म हल भएको बताएका छन् । यही विषयमा केन्द्रित रहेर एमाले सचिव भट्टराईसँग कुराकानी गरेको छ । प्रस्तुत छ भट्टराईसँगको कुराकानीको अंश –

यो अभियान कति सफल भयो भन्ने विश्लेषण गर्नुभएको छ ?

धेरै हदसम्म सफल भएको छ । नेपालका राजनीतिक दलहरूलाई चुनाव आएपछि मात्रै गाउँगाउँमा आउँछन् भन्ने दोष हुन्छ । तर यो पटक हामी चुनाव सकिएलगत्तै जनतामा गयौँ, मान्छेहरू छक्क परे । कतिले चुनावमा भोट हालेर पठाएकै हो किन फेरि आएको भनेर पनि सोधे । हामीले अब सधैँ यसैगरी आइरहन्छौँ भन्यौँ । जनताकै बीचमा बसेर छलफल गर्नुपर्छ भन्ने हो । यो अभियानले हाम्रो पार्टीलाई केही हदसम्म ‘इनर्जाइज’ गरेको छ । पार्टीभित्र अन्तर्विरोधहरू हुन्छन्, हाम्रो पार्टीभित्र पनि थिए र त्यसलाई एक हदसम्म हल गर्न यो अभियानबाट सफल भएका छौँ ।

हामी समानुपातिकमा अहिले पनि पहिलो पार्टी नै हो । यो अभियानको लक्ष्य अर्काे चुनावमा प्रत्यक्ष र समानुपातिक दुवैमा पहिलो हुने हो ।

त्यो सम्भव छ र ? जुन उद्देश्यका साथ यो अभियान सुरु गर्नुभएको थियो, समापनपछि सोचेअनुरूपको परिणाम आउने आधार कति प्राप्त भए भन्ने लागेको छ ?

यो अभियान चुनाव लक्षित त गरेका होइनौँ । तर त्यसका निमित्त एउटा ‘फाउन्डेसन’ तयारचाहिँ पक्कै गर्छ नै । जुम्लामा १२ चैतमा धानको बीउ राख्ने चलन छ । त्यहाँ चैत १२ गते घर नफर्र्केको जुम्ली मर्छ भन्ने चलन रहेछ । त्यो बीउको कति महत्त्व रहेछ । धेरै प्रक्रियापछि केही समयको फरकमा रोप्ने चलन रहेछ । एमालेको यो अभियानलाई पनि त्यही ठान्नुस्, धान रोप्नुभन्दा पहिला बीउको महत्त्व कति रहेछ भन्ने कुरा यो अभियानको सार हो ।

अनि ग्रासरुट अभियानपछि नेता कार्यकर्तामा साङ्गठानिक र वैचारिक रूपमा केकस्ता परिवर्तन आएको देख्नुहुन्छ ?

नेपालका राजनीतिक दलहरूमा सांस्कृतिक विचलन भइरहेको छ । पार्टीहरूले वैचारिक रूपान्तरण गर्न सकिरहेका छैनन् । एमालेमा पनि केही समस्या छन् । पहिला पहिला नियमित पार्टी प्रशिक्षण हुन्थे तर पछिल्लो समय पार्टी स्कुल कम भएको छ । जसले पार्टीभित्र केही ‘इम्प्याक्ट’ पार्दो रहेछ । त्यसैले अब हामी पार्टीभित्र नियमित स्कुल चलाउँछौँ । स्कुल विभागलाई बलियो बनाउनेतर्फ हामी अग्रसर हुनैपर्छ । अब वर्षमा दुई पटकसम्म कक्षा सञ्चालन गरिने छ । अर्को जनकार्यमा पनि हामी अग्रसर हुनैपर्छ ।

उदाहरणका लागि कर्णाली मानव विकास सूचकाङ्कमा पछि छ । तर कर्णालीमा प्रचुर सम्भावना पनि छ । अब सामाजिक, आर्थिक पछौटेपनलाई उकास्नका लागि यहीको सम्भावनाहरूको प्रयोग गरेर सुन फल्ने ठाउँ बनाउने गरी एमाले अग्रसर हुनुपर्छ भन्ने हो ।

खास यो अभियानसहित गाउँमा जाँदा सङ्गठनबाहेक जनताका समस्या बुझ्ने र सुन्ने काम भए कि भएनन् ?

अभियान त पार्टी सङ्गठनलाई सुदृढीकरण गर्ने नै हो । तर हामीले आम बुद्धिजीवीसँग सल्लाह, सुझाव लिने पनि काम गरेका थियौँ । म आफैँ पनि कतिपय ठाउँमा माओवादी, कांग्रेसका साथीलाई भेटेर एमालेबारे के छ तपाईंहरूको धारणा ? भनेरसमेत बुझ्ने, छलफल गर्ने काम गरेको थिएँ । तर हामीले पर्याप्त रूपमा पार्टीको आन्तरिक काम ग¥यौँ । दोस्रो फेजमा जनअभियानका साथ जनतामा जान्छौँ ।

एमालेले २०८४ मा बहुमतसहितको सरकार बनाउँछ भन्दै आउनुभएको छ, यसमा कतिको ढुक्क हुनुहुन्छ ?

एमाले राष्ट्रिय सोच, राष्ट्रिय सामथ्र्य भएको पार्टी हो । जहाँसम्म शक्तिको हिसाबले हेर्नुहुन्छ भने अहिले पनि लोकप्रिय पार्टी नै एमाले । तर यतिले पुगेको छैन । संसद्मा बहुमत आएन, त्यसैले २०८४ सालको चुनावमा ४० लाख भोट बढाएर प्रदेश र सङ्घको चुनावमा एमालेले बहुमत ल्याउने गरी हामी अग्रसर हुन्छौँ भन्ने कुरामा हामी ढुक्क छौँ ।

अब कर्णालीका कुरा गरौँ । अभियानका क्रममा खटाएका प्रतिनिधिहरू उद्देश्य अनुरूप सक्रिय भएको देखिएन । अभियान प्रभावकारी भएन भन्ने छ नि ?

कर्णालीमा ४१ जना प्रतिनिधि खटाएका थियौँ । केही प्रतिनिधि कारणवश जान सक्नुभएन । जानुभएका साथीहरूले जिम्मेवार भएर काम गरेको रिपोर्ट छ । तर मान्छेहरू अहिले सुविधाभोगी छन् । यसको प्रभाव अभियानको क्रममा परे होलान् । तर त्यो प्रवृत्तिमा धेरै सुधार ल्याउने प्रयास गरेका थियौँ । पाँच जना साथी जान सक्नुभएन । उहाँहरूको ठाउँमा अरू पाँच जनालाई पठाएका थियौँ । प्रभावकारी भए नभएको कुरा डेटाहरू सङ्कलन भइरहेको छ । त्यसपछि थाहा भइहाल्छ नि ।

साङ्गठनिक रूपमा कर्णालीमा एमाले बलियो नै रहे पनि पार्टी केन्द्रको उपेक्षामा पर्दै आएकाले संसदीय राजनीतिमा कमजोर बन्दै आइरहेको छ । एमालेको राष्ट्रिय राजनीतिमा कर्णालीको उपस्थिति किन कमजोर छ ?

–यो ‘जेन्युन’ प्रश्न हो । राष्ट्रिय राजनीतिमा कर्णालीको सहभागिता बढाउनुपर्छ । एमाले त्यसमा जानकार छ । कर्णालीका साथीहरूको गुनासो पनि छ । आगामी दिनमा पार्टीको नेतृत्व तहमा कर्णालीलाई विशेष प्राथमिकता दिनुपर्छ भन्ने हाम्रो बुझाइ बनेको छ । जुन अवसर हुनुपर्थ्यो, त्यो नहुँदा कार्यकर्ता, नेतामा निराशा छ, त्यो स्वाभाविक पनि हो । यो जायज कुरा हो, यसलाई पार्टीले सम्बोधन गर्छ ।

एमाले कर्णालीका नेताहरू बालकोटमा ‘डेलिगेसन’ बस्दासमेत १० पुसको समीकरणअनुसार कर्णाली सरकारको नेतृत्व एमालेलाई केन्द्रले नै दिन चाहेन । बरु माओवादीको साथमा सरकारमा जान भन्यो । यसले गर्दा प्रदेशमा नेताहरूमा चरम निराशा छ । २०७४ मा पनि भएको यही हो । एमालेका केन्द्रीय नेताहरूले कर्णालीलाई हेर्ने दृष्टिकोणमा परिवर्तन नआएको आरोप छ नि ?

त्यो होला, अब एमालेले कसैसँग तालमेल गरेर नेतृत्व गर्नेभन्दा पनि आफैँ सरकार बनाउनेगरी लाग्नुपर्छ । अब कर्णाली र केन्द्र कतै पनि एमालेले नेतृत्व छोड्दैन । किन छाड्ने हामीले ? यो अभियानले धेरै निराशा र अन्तर्विरोधलाई सम्बोधन गर्ने प्रयास गरेको छ ।

तपाईंहरू जब कर्णाली आउनुहुन्छ, त्योबेला कर्णाली यस्तो उस्तो भनेर निकै प्रचार गर्नुहुन्छ, व्याख्या गर्नुहुन्छ । सरकारको नेतृत्वमा हुँदा कर्णाली तपाईंहरूको प्राथमिकता किन पर्दैन ?

अहिलेको ‘मिसन ग्रासरुट’ अभियानमा जति पनि केन्द्रबाट हामी आयौँ र यहाँ बस्दा कर्णालीलाई हेर्ने दृष्टिकोण हिजोभन्दा अझै सकारात्मक भएको छ । हिजो पनि सकारात्मक थियो र अब हिजोभन्दा झन् सकारात्मक हुन्छ ।

यो त भन्ने कुरा न हो… ? राजनीतिक दलहरू भन्छन् तर गर्दैनन् जो तपाईंहरूमा पनि देखिन्छ नि ?

त्यो प्रश्न एमालेलाई पनि छ । तर कर्णालीबाट नै पटक पटक मन्त्री भएका, मुख्यमन्त्री भएका दलहरूलाई कर्णाली किन पछि प¥यो भन्ने प्रश्न ज्यादा सोध्नुपर्छ । विकास बजेट किन सदुपयोग भएन ? कर्णाली करिडोर, कर्णाली राजमार्ग, भेरी करिडोर किन बनिरहेको छैन ? एमाले पनि त्यसको भागीदार त हुन्छ नै । तर यहाँबाट जो पटक पटक शक्ति केन्द्रमा पुगेका छन्, उनीहरूलाई विशेष सोध्नुपर्छ ।

केन्द्रमा बन्ने हरेक सरकारमा कर्णालीबाट माओवादीका नेताहरू पटक पटक मन्त्री बनेका छन् । कुनै पनि सरकारमा छुटेका छैनन् । ‘पावरफुल’ मन्त्रालयको नेतृत्वमा रहँदासमेत कर्णाली किन पछि प¥यो ? माओवादी र कांग्रेसलाई सोध्नुपर्छ । गएको पाँच वर्ष कर्णालीमा माओवादी, कांग्रेसले नै चलाए । माओवादीले कर्णालीमा आफ्नै औचित्य स्थापित गर्न सकिरहेको छैन । माओवादीले चलाएको जनयुद्धकालमा कर्णालीका मान्छेले जति साथ अरूले दिएनन्, त्यसको प्रतिफल के आयो ? आज पनि माओवादीले कर्णाली आफ्नो ठान्छ । तर कर्णालीले के पायो ? त्यसैले अब कर्णालीको नेतृत्वमा एमाले आउनुपर्छ ।

कर्णालीलाई जहिले काठमाडौँले सौतेनी व्यवहार गरिरह्यो । जसले गर्दा पञ्चायतकालदेखि नै कर्णाली अझै उस्तै छ ।  यो पटक तपाईंले सिङ्गो कर्णाली चहार्नुभयो, के पाउनुभयो ?

कर्णाली हिजोभन्दा धेरै परिवर्तन भएको छ । मान्छेमा चेतनाको विकास र पूर्वाधारका हिसाबमा पनि कर्णाली परिवर्तन भएको छ । हिजो कर्णालीमा झिँगा भन्काउँदै खाना खानुपर्थ्यो । तर आज कर्णालीमा झिँगा धेरै कम भइसके । कर्णालीमा हिजो एक जिल्लाबाट अर्को जिल्ला जान धेरै दिन लाग्थ्यो । तर आज त्यस्तो छैन । यद्यपि जति हुनुपर्थ्यो, त्यति हुन सकेन । यहाँका केही सीमित मान्छेहरूले कर्णालीबाट फाइदा लिइरहेका छन् । कर्णालीमा आउने स्रोत, साधन सीमित ती मान्छेहरूको हातमा छ । ती प्रदेशभित्रकै हुन्, जसले आफूलाई ठालु ठान्छन् । यहाँ त कुनै कुनै जिल्लामा लोकतन्त्र नै आएको छैन । अझै ‘पोलपोट’कै शासन छ । त्यहाँ विद्रोह हुन्छ अब, त्यहाँ प्रजातन्त्र आउँछ ।

अन्तिम प्रश्न– अब एमालेको नीति सत्ता ढाल्ने र बनाउने खेलमै केन्द्रित हो कि प्रतिपक्षमा बसेर जनताका आवाज उठाउने ?

राजनीतिक दलको उद्देश्य नै सत्ता प्राप्ति हो । त्यसको निम्ति पार्टी बनाइन्छ । तर त्यो वैधानिक बाटोबाट हुनुपर्छ, नैतिक बाटोबाट हुनुपर्छ । न्यायसङ्गत बाटोबाट हुनुपर्छ । एमाले अनैतिक बाटोबाट सत्ताका निमित्त मरिहत्ते गर्दैन । आज प्रतिपक्ष दल छ, यही ठाउँमा बसेर जनताका एजेन्डा उठाउँछ । आज एमालेलाई सरकार बनाउने दौडधुप छैन ।