नयाँ राष्ट्रपतिप्रतिका जनअपेक्षा
कृष्ण अधिकारी
मुलुक संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा प्रवेशसँगै सर्वोच्च पदको रूपमा रहेको राष्ट्रपतिमा परिपक्व राजनेता रामचन्द्र पौडेल निर्वाचित भएका छन् । १५ जेठ २०६५ मा गणतन्त्र स्थापना भएयता उनी तेस्रो राष्ट्रपति बनेका छन् । राष्ट्रिय एकताको प्रवद्र्धन, संविधानको पालना र संरक्षण संविधानमा राष्ट्रपतिलाई राष्ट्राध्यक्ष, संविधानको संरक्षक र अभिभावकको रूपमा स्थापित गरिएको छ । गणतन्त्रलाई संस्थागत गर्ने, संरक्षण गर्ने र यसमा अपुग भएका विषयहरूलाई अगाडि बढाउन सक्ने साझा व्यक्तित्वको रूपमा उनलाई आमन(ागरिकले हेरेका छन् ।
मुलुकले राजनीतिकरूपमा अझै दह्रोसँग खुट्टा टेक्न नसकिरहेको बेला विश्वव्यापी आर्थिक संकटको प्रभावको असर पर्न थालिसकेकाले सबै राजनीतिक शक्तिहरूलाई एकताबद्ध गरी अगाडि लैजाने मियोका रूपमा राष्ट्रपति उभिनु पर्नेछ । बलिदान र त्यागबाट निर्माण भएको संविधानलाई असफल तुल्याउन विभिन्न कोणबाट अनेक षड्यन्त्रका तानाबुना बुन्ने काम भइरहेका बेला त्यसलाई निस्तेज बनाउन पनि उनजस्ता व्यक्तित्वको खाँचो रहेको थियो । संविधानमा सामान्यतया राष्ट्रपतिले गल्ती नै गर्दैन भन्ने परिकल्पना गरिएकाले उनको भूमिकालाई लिएर सार्वजनिक टीका–टिप्पणी वा आलोचना हुनु हुँदैन । वर्तमान संविधान दक्षिण एसियामै उत्कृष्ट छ, यसले सबै वर्गलाई अधिकार दिएको छ र यो अधिकार गुम्न नदिन उच्च राजनीतिक सुझबुझको खाँचो छ ।
राजतन्त्रको अन्त्य र प्रथम राष्ट्रपति चयन हुँदाको समयमा मुलुकले राजनीतिक स्पष्ट दिशा समाउन सकिरहेको थिएन । धेरै कुरा प्रक्रिया र पद्धतिमा समेत अन्योल थियो । प्रथम राष्ट्रपति डा. रामवरण यादव धेरै कुराको जग बसाल्नुपर्ने दायित्वमा थिए । पहिलोपटक जनताको छोरो राष्ट्रपति भइरहँदा जनताका अपेक्षा, नयाँ प्रणालीको अभ्यास र भावी गन्तव्य पहिल्याउन त्यति सजिलो थिएन । यद्यपि, उनको शालीन व्यवहार, राजनीतिक निष्ठा र उच्च मनोभावले ती सबै चुनौती र कठिनाइहरूलाई सजिलैसँग पार लगाउन सके ।
दोस्रो संविधानसभाले ३ असोज २०७२ मा नयाँ संविधान जारी गरेको एक महिनापछि संसद्ले दोस्रो राष्ट्रपतिका रूपमा विद्यादेवी भण्डारीलाई निर्वाचित ग¥यो । संविधानको संक्रमणकालीन व्यवस्थाअनुसार राष्ट्रपति बनेकी उनका सामु पनि अनेक चुनौती थिए । संविधान जारी भए पनि जनताबाट प्रत्यक्ष अनुमोदित भइसकेको अवस्थामा त्यसको कार्यान्वयन गर्नु त्यति सजिलो थिएन । मुलुकको पहिलो महिला राष्ट्रपति बनिरहँदा उनको दुईवटै कार्यकालमा महिलाको आर्थिक, सामाजिक सशक्तीकरण र विकासमा प्रभावकारी सहभागिता सुनिश्चित गर्नमा उनी नयाँ आयाम थप्न सफल बनिन् । यद्यपि, सरकारले गरेका कतिपय सिफारिसहरूमा उनको भूमिकालाई लिएर अनेक टिप्पणी भए पनि समग्रमा शीत(लनिवासको शान बढाउने नै काम भएको छ । मुलुकले लामो समयसम्म संक्रमणकालबाटै गुज्रेको अवस्थामा राष्ट्रपति एक्लैले समाधान निकाल्न सक्ने कुरा पनि थिएन । गणतन्त्र संस्थागत गर्ने प्रक्रियाको नेतृत्वमा यसअघिका दुवै राष्ट्रपतिको कार्यकाललाई सफल नै मान्नुपर्दछ ।
संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको रक्षा गर्दै देशमा सुशासन कायम गर्नु अहिलेको मुख्य चुनौती रहेको छ । देशमा परिवर्तन भए पनि अवस्था परिवर्तनको अनुभूति आमजनताले गर्न पाएका छैनन् । जनतामा व्याप्त निराशा हटाउन सुशासनको खाँचो रहेको छ । देशलाई सुशासन दिएर विकास गरेर युवालाई विदेशिन नपर्ने, रोजगारी सिर्जना गर्नेतर्फ सरकारलाई ध्यानाकर्षण गराउन पनि राष्ट्रपतिले पहल गर्नुपर्ने हुन्छ । देश अहिले गम्भीर अवस्थामा रहेको कारण सबै राजनीतिक दलहरू एक ठाउँमा उभिएर त्यसलाई समाधान गर्नुपर्ने समय भएको छ । अझै पनि देशमा राजनीतिक संकट टरिसकेको छैन, त्यसको निम्ति हरेक मुद्दाहरूमा राष्ट्रिय एकता गरेर जानुपर्नेछ । समयअनुरुप चुनौती बदलिँदै र जटिल बन्दै गएका छन् । अहिलेको प्रणाली र संविधानमाथि विभिन्न कोणबाट देखिएका चुनौती र विचलनको अवस्थाप्रति सजग रही कुनै पनि तलमाथि हुन नदिई प्रभावकारी ढंगबाट काम गर्नुपर्ने दायित्वबाट उनी विमुख हुनुहुँदैन ।
अहिलेको संविधान र व्यवस्था ७० वर्षसम्म लडेर ल्याइएको हो । त्यसैले संविधानको अक्षर र भावनालाई अक्षरशः पालना गर्ने, सार्वभौमसत्तालाई बलियो गर्ने राष्ट्रिय एकता र अखण्डता बलियो बनाउनु नै अहिलेको आवश्यकता हो । राजनीतिक दलहरूलाई काखा र पाखा गर्ने प्रवृत्तिले गणतन्त्रलाई बल नपुग्ने मात्र होइन, मुलुक नै द्वन्द्व र अस्थिरतातर्फ धकेलिन्छ । उनको जीवन दर्शन र जीवनभरको क्रियाशीलता तथा संघर्ष भनेको लोकतन्त्र, देश उन्नति र जनताको अधिकार प्राप्तिका लागि नै हुँदै आएको छ । वि.सं. २०१८ देखि निरन्तर राजनीतिक यात्रामा होमिँदै आएका उनी जनताको अधिकार सुनिश्चित गर्न र मुलुकलाई समृद्ध बनाउनकै लागि सञ्चालन गरिएका विभिन्न आन्दोलनहरूको अग्रमोर्चामा रहेर विचार र नेतृत्व दिँदै आएका छन् । उनले यसबीचमा पटक–पटक गरी उनले १५ वर्ष बन्दी जीवन बिताइसकेका छन् । पौडेलले गणतन्त्र स्थापनामा खेलेको भूमिकाबाट नै यसको सुदृढीकरणका लागि संरक्षकको भूमिका खेल्न पनि उनी सक्षम हुनेछ भन्ने आमजनताले विश्वास लिएका छन् । संविधानको मर्म र भावनालाई पौडेलले अविचलितरूपमा जीवन्त राख्नेमा द्विविधा छैन ।
संविधान र लोकतन्त्रसहित परिवर्तनका उपलब्धिको रक्षा गर्ने सन्दर्भमा राष्ट्रपतिको महŒवपूर्ण भूमिका हुन्छ । उनले राष्ट्रपतिको उम्मेदवारी दिँदै गर्दा आफूबाट राष्ट्रिय एकताको प्रवद्र्धन र संविधानको संरक्षकत्व प्रदान हुने विश्वास दिलाएका थिए । आगामी राष्ट्रपतिले विगतका त्रुटिबाट सिक्दै जिम्मेवारी राम्ररी वहन गर्न आफू सफल हुने दाबी पनि गरेका थिए । उनले विगतमा के–के त्रुटिहरू हुन गए, के–के राम्रा कुरा भए ध्यानमा राखेर जिम्मेवारी राम्ररी वहन गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका छन् । उनको भनाइ छ, ‘म एक सूत्रमा भन्छु, यो देशका सबै राजनीतिक दलहरू एक ठाउँमा उभिनुपर्छ । अहिले देश र जनताका अगाडि साह्रै ठूलो चुनौती छ । सिंगो देश र जनता, अनि सबै राजनीतिक दलहरू एक ठाउँ उभिनुपर्छ ।’
अहिले संविधान र गणतन्त्रलाई संस्थागत गर्ने अभिभारा र चुनौती छ । गणतन्त्रको राष्ट्रपति र हिजोको राजतन्त्रको राष्ट्राध्यक्षको चरित्रमा मौलिक भिन्नता हुन्छ भन्ने पुष्टि गर्नुछ । हिजो र आजको राष्ट्राध्यक्षका व्यवहार र आचरणमा के–के भिन्नता हुनुपर्छ भन्नेमा उनी प्रस्ट छन् । राष्ट्रपति वा प्रधानमन्त्री भनेको मुलुकको भिन्नै विशिष्ट नभई सबै जनताका बीचमा पदीय जिम्मेवारीका कारण अग्रज मात्र हो । समाजका सबै मानिस समान र स्वतन्त्र भन्ने लोकतान्त्रिक मान्यता र चरित्रलाई उनले आत्मसात् गर्नुपर्छ । छिमेकी तथा मित्र राष्ट्रहरूसँग कसरी जोगिएर र सन्तुलित ढंगबाट सम्बन्ध र व्यवहार गर्नुपर्दछ भन्ने कुरालाई हृदयगम गर्दै असंग्लनताको परराष्ट्र नीति र तटस्थताको महŒवका बारेमा उनी जानकार छन् । त्यही कूटनीतिक अवलम्बन गर्नुपर्छ । राष्ट्राध्यक्षको हैसियतमा उनले त्यसैका लागि आवश्यक वातावरण बनाउने र राय–सुझाव दिने काम गर्ने नै छ ।
राष्ट्रपति संविधानको पालक र संरक्षक तथा संवैधानिक सर्वाेच्च र राष्ट्रिय एकतालाई प्रवद्र्धन गर्ने पद हो । यो पदको विशेष महŒव छ । तर, यसका आफ्नै मर्यादा छन् । ‘किङ क्यान डु नो रङ’ भन्ने संसदीय प्रणालीको मान्यताअनुसारको पद हो । यसको अर्थ राष्ट्रिपतिबाट गल्ती हुँदैन भन्ने मान्यता राखिन्छ । हाम्रो राजनीतिक प्रणालीमा कार्यकारी अधिकार प्रधानमन्त्रीमा हुन्छ, मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा राष्ट्रपतिले काम गर्ने हो । राष्ट्रपति आफैं अग्रसर भएर काम गर्ने कुरा कम छ । तर, राष्ट्रपतिको भूमिका राष्ट्राध्यक्ष, संविधानको संरक्षकको नाताले सजग भएर राष्ट्रहितबारे सोचिरहेको हुनुपर्छ भन्ने वास्तविकतालाई उनले पक्कै पनि राम्ररी बुझेका छन् ।
अहिलेसम्मका राष्ट्रपतिहरूले तत्कालीन अवस्था हेरेर निर्णयहरू लिएको पाइन्छ । अबका राष्ट्रपतिलाई संक्रमणकालको सुविधा प्राप्त नहुने भएकाले पृथक ढंगबाट मुलुकको राष्ट्रिय एकतालाई केन्द्रबिन्दुमा राखेर परिवर्तित राजनीतिक प्रणालीलाई बलियो बनाउनु नै मुख्य दायित्व हुन्छ । संविधान वा संघीय कानुनमा स्पष्ट व्यवस्था भएको अवस्थामाबाहेक राष्ट्रपतिबाट सम्पादन गरिने जुनसुकै कार्य मन्त्रिपरिषद्को सिफारिस र सम्मतिबाट हुनुपर्ने भएकाले सरकार र राष्ट्रपतिबीचको दूरी टाढा हुनु र अविश्वास बन्नुले मुलुकलाई हित गर्दैन भन्ने कुरामा उनी सचेत हुने छन् । संविधानअनुसारका सबै संरचना बनिसकेको र दुईपटक प्रतिनिधिसभा, प्रदेशसभा र स्थानीय तहको निर्वाचन सम्पन्न भई राजनीतिक प्रणालीले विस्तारै जरा गाड्न थालेको हुँदा यसलाई अझै मजबुत बनाउनु नै राष्ट्रपतिको ध्येय हुनेछ ।
सात दशकदेखि नेपालको लोकतान्त्रिक आन्दोलनमा निरन्तर संघर्षरत वरिष्ठ नेता पौडेल नेपाली राजनीतिको अभिभावकीय व्यक्तित्व भएकाले उनलाई आठ दलका तर्फबाट राष्ट्रपतिको उम्मेदवार बन(ाइएको थियो । नेपाली कांग्रेसका तर्फबाट राष्ट्रपति पदका उम्मेदवार बनेका पौडेललाई नेकपा माओवादी केन्द्र, जनता समाजवादी पार्टी, नेकपा एकीकृत समाजवादी, जनमत पार्टी, लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी, नागरिक उन्मुक्ति पार्टी, राष्ट्रिय जनमोर्चाले समर्थन गरेका छन् । पौडेललाई नेपाल समाजवादी पार्टी र प्रतिनिधिसभा सदस्य प्रभु साह अध्यक्ष रहेको आमजनता पार्टीले समेत समर्थन गरेको थियो । राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले तटस्थ बस्ने निर्णय गरेको थियो भने अन्तिम समयमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले पौडेलको पक्षमा मतदान गर्ने निर्णय गरेको थियो । संसद्मा प्रतिनिधत्व गर्ने अधिकांश दलहरूको मत पौडेलमा जानुले पनि मुलुकलाई राष्ट्रिय सहमतिको दिशातर्फ लैजान मार्गप्रशस्त गरेको छ । यसले मुलुकमा राष्ट्रिय एकताको सन्देश प्रवाह भएकोे छ । रासस
Comments are closed.