प्रधानमन्त्री तहमा विश्वासको वातावरण बढाएको छ

ड एनपी साउद
परराष्ट्रमन्त्री
दुई देशका बीचको पुरानो, घनिष्ठ र मैत्रीपूर्ण सम्बन्धलाई प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालज्यूको यो भ्रमणले अगाडि बढाएको छ । यो भ्रमणका क्रममा विभिन्न समझदारी र सम्झौता भएका छन् । यसले नेपाल–भारत पारस्पारिक विकासका लागि राम्रो दृष्टान्त दिएको छ । ऊर्जाको विकास र व्यापारका सम्बन्धमा पनि भारतसँग ऐतिहासिक सहमति भएको छ । यो सहमतिले नेपालभित्र भारतीय र अन्य लगानी आउने विश्वास बढाएको छ । नेपालमा उत्पादन भएको विद्युत् बंगलादेशमा पनि पठाउन सक्नेछौं । त्यसले नेपालको बृहत् आर्थिक विकासमा योगदान पु¥याउनुका साथै भारतसँगको व्यापार घाटालाई पनि न्यूनीकरण गर्नेछ । सबै विषय सकारात्मक छन् । पारवहन सम्झौता नवीकरण भएको छ । पारवहनबाहेक अन्य ‘इन्ट्री प्वाइन्ट’हरूको कुरा, चेक प्वाइन्टको कुरा छ । यसलाई हामीले सकारात्मकरूपमा लिएका छौं ।
विद्युत्मा अर्बौं लगानी गर्नुपर्ने हुन्छ । कुनै पनि लगानीकर्ताले उसको बजार सुनिश्चित नहुँदासम्म लगानी गर्न सक्दैन । सिद्धान्ततः भारतले नेपालको विद्युत् किन्न स्वीकार गरेको छ । आउँदो १० वर्षभित्र १० हजार मेगावाट बिजुली किन्ने लक्ष्य राखेको छ । उहाँहरूले २५ वर्षसम्म किन्ने प्रत्याभूति दिनुभएको छ । आवश्यकताअनुसार आउने १० वर्षमा बढ्दै जाने सहमति भएको छ । दोस्रो भारतीय ग्रीडलाई प्रयोग गरेर हाम्रो विद्युत् बंगलादेशसम्म पु¥याउन भारत सहमत भएको छ । त्यसमा हामीले बंगलादेशसँग पनि कुरा गरेका छौं । बंगलादेश पनि नेपालका लागि भारतजस्तै महŒवपूर्ण विद्युत् बजार हो । त्यो फाइदा पनि नेपालले लिनसक्ने अवस्था देखिएको छ ।
सीमाको सम्बन्धमा दुवै देशबीचमा लामो समयदेखि सीमासम्बन्धी संयन्त्रले काम गर्दै आएको छ । त्यसमा नक्साको काम पनि भइरहेको छ । सहमति हुन नसकेको स्थानमा कूटनीतिक एवं राजनीतिक तहमा आवश्यक निर्णयमा पुग्नुपर्ने देखिन्छ । यतिञ्जेलसम्म सीमा समस्याका बारेमा नेपालले नै अलि बढी आवाज उठाइरहेको देखिन्थ्यो र त्यो स्वाभाविक पनि थियो । अहिले स्वयं भारतका प्रधानमन्त्रीले पनि नेपालसँगको सीमा र अन्य समस्याका विषयमा भारत समाधान गर्ने दिशामा अगाडि बढ्नेछ भन्नुभएकाले यसले नेपालसँगको सम्बन्धलाई भारतले नयाँ सिराबाट हेर्न खोजेको देखिन्छ । हाम्राबीचमा भएका विवादलाई टुंयाएर दुई देशको मैत्रीपूर्ण सम्बन्धलाई अरु अगाडि बढाउन खोजेको स्पष्ट देखिन्छ ।
इपिजी प्रतिवेदन दुवै देशका सरकारबाट गठित प्रबुद्ध व्यक्तिहरूको समितिले तयार गरेको हो । त्यो प्रतिवेदनप्रति हाम्रो नैतिक जवाफदेही हुन सक्दछ । तर, त्यसको कार्यान्वयनको कुरा दुवै देश सहमत नहुँदासम्म सम्भव छैन । त्यसलाई कार्यान्वयन गर्ने सन्दर्भमा नेपाल सकारात्मक छ । हामीले त्यो प्रतिवेदन पढिसकेका छैनौं । तर, त्यसमा जिम्मेवार बौद्धिक व्यक्तित्वहरू हुनुहुन्छ, त्यसका कारण उहाँहरूले सहमति दिएका कुरामा हामीलाई विश्वास छ । सँगसँगै भारतले त्यसलाई बुझिसकेको अवस्था छैन । भारतले किन बुझेन, कसरी बुझेन भन्ने कुराकाबारेमा पटकपटक नेपालको राजकीय तहमा कुरा भएको छ । उनीहरूले त्यसका बारेमा जवाफ दिनुपथ्र्यो । विगतका सरकार जो बहुमत, दुई तिहाइका सरकार थिए उनीहरूले भारतसँग त्यो बेलामा भएको कुराकानीका बारेमा ‘मेमोरी’ हस्तान्तरण भएको छैन । तर, यसपटक हामीले इपिजी प्रतिवेदनका सम्बन्धमा भारतको दृष्टिकोण आफैं आओस् भन्ने सोच लिएर विवादका लागि विवादमात्रै गर्ने गरेर मुद्दा उठाएनौं ।
इपिजी प्रतिवेदन कुनै विवाद होइन, त्यो नैतिक जिम्मेवारीको दस्तावेज हो । दुईवटा देशको सरकारले चाहेर समूह गठन भयो, उनीहरूले प्रतिवेदन दिए, त्यसलाई हामीले पढ्नुपर्छ, पढिसकेपछि जस्ताको तस्तै लागू हुन्छ कि, पुनरवलोकन गर्नुपर्छ त्यसका बारेमा छलफल हुन सक्दछ । तर, हाम्रातर्फबाट सकारात्मक छौं, भारतले त्यसलाई बुझेको छैन, अब इपिजी प्रतिवेदन र सीमाका विषय फरक हुन् । सीमाका विषय संवेदनशील हुन्, नेपालको पनि त्यसमा सरोकार छ । यससम्बन्धमा भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले स्वयं सकारात्मक जवाफ दिनुभएको छ । यो समस्या धेरै लामो समयसम्म थाँती राख्नुभन्दा पनि समस्या समाधान गर्ने बाटोमा हामी जानुपर्दछ ।
कञ्चनपुरको चाँदनी–दोधारामा सुख्खा बन्दरगाहा र एकीकृत जाँचचौकी निर्माण गर्ने कुरामा सहमति भएको छ । डडेलधुराको पर्शुराम क्षेत्र र दार्चुलाको झुलाघाटमा पक्की पुल बनाउने कुरा भएको छ । केही ठाउँमा तुइन विस्थापित गरेर महाकालीमा झोलुंगे पुल बनाउने कुरा गरेका छौं । त्यसका लागि खर्चको हकमा हामी आफैं दिन तयार छौं भनेर स्पष्ट पारेका छौं
धेरै हिसाबले यो भ्रमण ऐतिहासक नै छ । पारवहन सन्धिको नवीकरण गरिएको छ । ऊर्जासम्बन्धी सहमतिमा पुगेका छौं । केही हप्ताभित्रै भारतको ‘क्याबिनेट’ बसेर त्यसलाई अनुमोदन गर्ने विश्वास दिलाउनुभएको छ । विभिन्न सात वटा समझदारीमा हस्ताक्षर भएको छ । प्रधानमन्त्री तहमा विश्वासको वातावरण बढाएको छ ।
पञ्चेश्वर बहुउद्देश्यीय आयोजनाका विषयमा केही मुद्दा छन् भन्ने सबैलाई थाहा छ । हामी महाकाली सन्धिअन्तर्गत पञ्चेश्वर परियोजना अघि बढोस् भन्ने चाहन्छौं । त्यसका लागि सबैभन्दा पहिले विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डिपिआर) बनाउन जरुरी छ । तीन महिनामित्र डिपिआर बनाउने र त्यसपछि पानी बाँडफाँटका विषयलाई समाधान गर्दै जाने भन्ने विषयमा छलफल भएको छ ।
(प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालसँगै भारत भ्रमणमा रहेका परराष्ट्रमन्त्री साउदसँग भारतको मध्यप्रदेश इन्दौरमा राससका विशेष समाचारदाता रमेश लम्सालले गरेको कुराकानीमा आधारित)