बालुवाटारमा नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी बल नेपालको ऐन संशोधन गर्ने विधेयकमा सकारात्मक र परिणाममूखि छलफल भएको गृहमन्त्री लेखकले बताए । गृह मन्त्रालयले नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीसम्बन्धी विधेयक राय-पराशर्मका लागि अर्थ मन्त्रालयमा पठाएको छ ।

प्रहरीको विधेयक दुई साताअघि नै पठाइएकोमा सशस्त्र प्रहरीको पनि बिहीबार पठाइएको छ । साउन तेस्रो साता नै प्रहरी प्रधान कार्यालयमा प्रहरीसम्बन्धी विधेयकको समस्यौदा टुंग्याउनअघि गृहमन्त्री लेखकले उच्च अधिकारीको राय सुन्नु भएको थियो ।

गृहमन्त्री लेखकले विधेयकको मस्यौदा तयार गर्दा नेपाल प्रहरीका पूर्वप्रमुखहरूको पनि राय-सुझाव सुनेका थिए । यस्तै सशस्त्र प्रहरीको विधेयकको मस्यौदा टुंगो लगाउनुअघि गृहमन्त्री रमेश लेखक आफैं सशस्त्र प्रहरी मुख्यालय पुगेर उच्च अधिकारीको राय लिएका थिए । गृहमन्त्री लेखकले मन्त्री भएको १०० दिनभित्र प्रहरी ऐनलाई संसदमा लैजाने लक्ष्य राखेका थिए । अर्थबाट सहमति आएपछि चाँडै कानुन मन्त्रालय पठाउने र मन्त्रिपरिषदमा लैजाने गृहमन्त्री लेखकको तयारी छ ।