सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयका सचिव डा. अर्याल सरकारले युट्युबलाई नियन्त्रण गर्न नखोजेको स्पष्ट पारे

अम्बिका देवकोटा

काठमाण्डौं/ सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयका सचिव डा.बैकुण्ठ अर्यालले सरकारले युट्युबलाई नियन्त्रण गर्न नखोजेको स्पष्ट पारेका छन् । हिजो विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवसको अवसर नेपाल टेलिकमले डिजिटल रुपान्तरणमा उपभोक्ता विषय अन्तरक्रिया कार्यक्रममा बोल्दै सचिव अर्यालले युट्युबलाई सरकारले नियन्त्रण गर्न नखोजेको स्पष्ट पारेका हुन् ।

सरकारले निःशुल्क रुपमा उपलब्ध हुने गुगललाई नियन्त्रण गर्न नखोजिएको भन्दै सचिव अर्यालले कुनै एक व्यक्तिको युट्युबमा भिडियो राख्न पाउने बताए । उनले मिडिया भनेर दाबी गर्ने युट्युबलाई भने सरकारले नियमन गर्ने नीति लिएको बताए । अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता र वाक स्वतन्त्रतालाई खुल्ला छोड्दा स्वतन्त्रताले अर्कोलाई असर पर्ने गरी व्यक्तिगत गोपनीयताका कुराहरु बाहिर ल्याउने कामलाई नियन्त्रण गर्न खोजिएको अर्यालको भनाई छ। पैसा तिरेर जे पनि गर्न पाइने भन्दै प्रश्न सोध्न थालिएको भन्दै सचिव अर्यालले  दर्ता भएपछि कानून अनुसार चलाउनको लागि नियमन गर्र्न लागिएको बताए।

उनले अहिले अनलाइन टिभि भन्दै अफवाह फैल्याउने गरी भिडियोहरु राख्ने भएकाले कानूनको दायरामा ल्याएर नियमन गर्ने प्रयास गरिएको  दाबी गरे। त्यस्तै सचिव अर्यालले समय सापेक्ष अनुसार सरकार डिजिटल प्रविधिमा कमजोर रहेको स्वीकार गरे । उनले सरकारले डिजिटल प्रविधिको विकास गर्ने काममा लागि परे पनि प्रभावकारी रुपमा काम गर्न नसकेको बताए। सरकार र नीजि क्षेत्र दुबैमा डिजिटल प्रविधिमा कमिकमजोरी भएकाले सुधार गर्नु पर्ने आवश्यकता रहेको अर्यालले  बताए। उनले डिजिटल प्रविधिलाई उपभोक्तामा सहज बनाउनको लागि समय सापेक्ष ऐन नै नभएको उल्लेख गरे । सरकार २०५३ को सञ्चार ऐनलाई पूर्णरुपमा नयाँ बनाएर संसदमा पेश गर्ने तयारीमा रहेको सचिव अर्याललको भनाई छ ।