- Advertisement -
- Advertisement -
काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशकमा पुनःबहाली गर्न आदेश दिएपछि उर्जा मन्त्री कुलमान घिसिङमाथि ठूलो झ्ट्का लागेको छ । घिसिङले आफू नियुक्त भएकै दिन नेपाल विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक हितेन्द्र शाक्यलाई हटाएर मनोज सिलवाललाई नियुक्त गरेका थिए । शाक्यलाई भने नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री हुँदा कुलमान घिसिङलाई हटाएर नियुक्त गरिएको थियो । त्यसको बदलाका रुपमा कुलमानले पनि शाक्यलाई हटाएर सिलवाललाई नियुक्त गरेका थिए । अहिले घिसिङ एमाले सरकारले गरेको सबै निर्णयहरु उल्टाउन लागि परेका छन्, तर उन यो कदममा ओट लगाइ दिएको छ सर्वोच्च अदालतले ।
मन्त्री घिसिङले सर्वोच्चको फैसफला पछि आजनै एक कार्यक्रममा बोल्दै शाक्यले म काम गर्न सक्दिन भनेका कारण उहाँलाई यन्त्र स्थान्तरमात्र गरिएको भन्दै आफ्नो बचाउन गरेका छन् । यो फैसलाले शाक्यालाई न्याय दिएको छ । शाक्यले सरकारको निर्णयबाट आहात भएकामा न्यायालयले राहत दिएको बताएका छन् । शाक्यले भने, ‘न्यायलयको निर्णयले राहत महसुस भएको छ ।’
उनले आफ्नो योग्यता र क्षमताअनुसार देश, जनता र प्राधिकरणको हितमा काम गर्ने प्रतिबद्धता दोहो¥याए । कुलमान घिसिङ ऊर्जा मन्त्री बनेपछि उनको प्रस्तावमा सरकारले गत असोज ५ गते शाक्यलाई नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशकबाट जल तथा ऊर्जा आयोगमा सरुवा गरी मनोज सिलवाललाई नियुक्त गरेको थियो । सरकारको निर्णयविरुद्ध शाक्यले सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए । न्यायाधीशद्वय नहकुल सुवेदी र श्रीकान्त पौडेलको संयुक्त इजलासले सोमबार शाक्यको पक्षमा फैसला गर्दै पुनःबहाली गर्न आदेश दिएको थियो । शाक्यलाई ‘पूर्वाग्रही’ ‘प्रतिशोधपूर्ण’ र ‘स्वेच्छाचारी’ ढंगले प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशकबाट हटाइएको सर्वोच्चको ठहर छ ।
- Advertisement -
